ट्रंप के बयान के बाद वैश्विक बाजार में तेज़ी, निक्केई इंडेक्स ने 8% तक की छलांग

Global Markets: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 75 से ज्यादा देशों पर लगने वाले टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद वैश्विक बाजारों ने सिर्फ राहत की सांस ली बल्कि ये खुशी से झूम भी उठें। ट्रंप के इस एलान के बाद जापान का निक्केई इंडेक्स 8% से ज्यादा उछल गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी तेजी और यह 3% चढ़ गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि यह फैसला इन देशों के साथ नए सिरे से व्यापार वार्ता शुरू करने के मद्देनजर लिया गया। हालांकि, इस छूट में चीन को शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया है, जो पहले 1

हुंडई ने घरेलू बाजार में की 5,98,666 यूनिट्स की बिक्री

नई  दिल्ली । टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी स्थिति बनाए रखी है। हुंडई मोटर कंपनी ने घरेलू बाजार में 5,98,666 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि टाटा मोटर्स की बिक्री 5,53,585 यूनिट्स और महिंद्रा की बिक्री 5,51,487 यूनिट्स रही। हुंडई की इस सफलता में एसयूवी सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा, जो कंपनी की कुल घरेलू बिक्री का 68.5प्रतिशत हिस्सा रहा। हुंडई की एसयूवी रेंज में एक्सटेर, वेन्यू, क्रेटा, अल्काजार और टूकसन जैसी लोकप्रिय गाड़ियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने एफवाय25 में 1,63,386 यूनिट्स का निर्यात किया, जिससे भारत हुंडई मोटर �

लोकसभा में फाइनेंस बिल पास, गूगल टैक्स और ऑनलाइन विज्ञापनों पर पड़ेगा असर

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया है. इन संशोधनों में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करने सहित 25 संशोधन शामिल है. इसी के साथ लोकसभा से इस बिल को प्रक्रिया पूरी हो गई है.

वित्तीय बिल 2025

इसके बाद, अगर राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक पूरा हो जाएगा. केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए का व्यय भी प्रस्तावित किया गया है, जो मौजूदा वित्त साल के मुकाबले 7.4 प्रतिशत ज्यादा है.

ऑनलाइन विज्ञापन

वित्त मंत्री ने संसद �

PM मोदी ने ट्रंप कार्ड के जवाब में बड़ा ऐलान, अमेरिका को दो लाख करोड़ रुपये माफ किए जाएंगे

भारत सरकार समझ चुकी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दुनिया के सभी देशों को जिस टैरिफ चक्रव्यू में फंसाना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना ही होगा. फिर चाहे उसकी कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े. इसका कारण भी है. अगर भारत और बाकी देश थोड़ी बहुत कीमत नहीं चुकाते हैं, तो ट्रंप के टैरिफ से जो नुकसान होगा. उसे झेल पाना किसी देश के बस की बात नहीं है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी ये बात पूरी तरह से समझ चुकी है. शायद इसलिए ही सरकार अमेरिकी सामानों के टैरिफ को माफ करने में जुट गई है.

वास्तव में भारत या यूं कहें पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ‘ट्रं

IMF ने भारत की आर्थिक स्थिति पर दी सकारात्मक रिपोर्ट, पाकिस्तान को लेकर की आलोचना

भारत की वित्तीय प्रणाली तीव्र आर्थिक वृद्धि और महामारी का अच्छी तरह सामना करने की वजह से अधिक जुझारू और विविधतापूर्ण हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। आईएमएफ और विश्व बैंक की संयुक्त पहल ‘वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम’ (एफएसएपी) के तहत किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण किया जाता है। मुद्राकोष ने 2024 के दौरान किए गए मूल्यांकन के आधार पर नवीनतम भारत-एफएसएपी रिपोर्ट जारी की है जबकि पश्चिम बंगाल की वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्ट का अभी प्रकाशन होने वाला है। वहीं, दूसरी ओर आईएमएफ ने अंतरराष्ट्रीय निव�

नीति आयोग का सकारात्मक आंकलन: भारत में 1% से भी कम लोग अब पूर्ण गरीब

भारत में 'पूर्ण' गरीबी अब लगभग समाप्त हो गई है। नीति आयोग की तरफ से यह बात कही गई है। आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के नियमों के अनुसार, मापी गई पूर्ण गरीबी भारत में लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम कमाने वाले कुछ लोगों के लिए सामान्य नीतिगत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विरमानी ने उद्योग मंडल आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘कमजोर’ के रूप में चिह्नित आबादी का प्रतिशत भी काफी कम हो गया है तथा अगले सात वर्षों में समाप्त हो जाएगा।

50 वर्षों की समस्या हुई दूर

हालांकि, उन्होंने �

महंगाई में गिरावट, CPI के अनुसार 7 महीने के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई

होली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) पर आधारित भारत की खुदरा महंगाई फरवरी 2025 में घटकर 3.61 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 4.31 प्रतिशत थी. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी धीमी हो गई थी. इसी के साथ खुदरा महंगाई फरवरी में घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4 फीसदी से भी कम है.

आरबीआई 2-6 फीसदी का टॉलरेंस बैंड बनाए रखता है. इसी पहले 45 अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स पोल ने पहले फरवरी में मुद्रास्फीति 3.98 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. इस बीच, भारत की औद्यो�

शेयर बाजार लाल निशान में, सेंसेक्स 74,030 पर स्थिर, निफ्टी में भी गिरावट

घरेलू शेयर बाजार लगातार संघर्ष करता हुआ बुधवार को आखिर में लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 72.56 अंक लुढ़ककर 74,029.76 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी भी 27.4 अंक टूटकर 22,470.50 के लेवल पर बंद हुआ। खबर के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच आईटी, दूरसंचार और रियल्टी शेयरों में भारी बिकवाली के दबाव के कारण शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में निफ्टी पर इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, नेस्ले, टीसीएस सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी, बजाज फाइनेंस के शेय

BSNL का प्लान: 425 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग का मौका

होली आने से पहले ही सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। BSNL ने होली आने से ऐसा बड़ा धमाका किया है जिसने एयरटेल और वीआई की निंद उड़ा दी है। जहां निजी टेलिकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में ग्राहकों को अधिकतम 365 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही हैं वहीं अब BSNL 425 दिन वाला प्लान लेकर आ गया है। आपको बता दें कि BSNL के पास निजी कंपनियों के तुलना में कहीं अधिक लंबी वैलिडीट वाले प्लान्स मौजूद हैं। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 70 दिन, 150 दिन, 160 दिन, 180 दिन, 336 दिन और 365 दिन तक चलने वाले प्लान्स शामिल कर रखें हैं। अब कंपनी ने होली के पहले 425 दिन वाला जबरदस्त रिचार्ज प्लान पेश कर द�

Trade War के तहत कनाडा का कदम, अमेरिका को बिजली निर्यात पर शुल्क बढ़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर ने अपना रूप दिखना शुरू कर दिया है। ट्रंप की ओर से कनाडा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के ऐलान के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा ने भी 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कनाडा के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत ओंटारियो के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के जवाब में 15 लाख अमेरिकियों से बिजली के लिए 25 प्रतिशत अधिक शुल्क लेने की घोषणा की है। ओंटारियो, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन को बिजली का निर्यात करता है। ओंटारियो के प्रधानमंत्री डग फोर्ड ने सोमवार