जियो फिर डाटा खपत में बना दुनिया का नंबर वन नेटवर्क

नई दिल्ली । चीनी कंपनियों को पछाड़ कर रिलायंस जियो दुनिया भर में डाटा खपत के मामले में नंबर वन कंपनी बन गई है। कंपनी के जून तिमाही के नतीजों में इस बात का खुलासा हुआ कि जियो नेटवर्क पर डाटा खपत तिमाही में 44 एक्साबाइट (4400 करोड़ जीबी) से आगे निकल गई है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 33 फीसदी का उछाल है। देश में पहली बार किसी टेलीकॉम नेटवर्क पर ग्राहक औसतन प्रति दिन 1 जीबी से कुछ अधिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो 5जी नेटवर्क से जुड़े करीब 13 करोड़ ग्राहक बड़ी संख्या में डाटा का उपयोग करते हैं। अभी जियो के 5जी नेटवर्क पर बिना शुल्क अनलिमिटेड डाटा उपल्ब्ध है। 5जी ग्राहकों की यह सं

इंडियन होटल्स का मुनाफा बढ़कर 260 करोड़ पर 

नई दिल्ली । इंडियन होटल्स कंपनी ‎लिमिटेड का मुनाफा जून 2024 को समाप्त तिमाही में 10.25 प्रतिशत बढ़कर 260.19 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से परिचालन आय बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि देश की सबसे बड़ी होटल कंपनी को एक साल पहले इसी तिमाही में 236.01 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इंडियन होटल्स के पास लक्जरी होटल ताज ब्रांड का स्वामित्व है। समीक्षाधीन अप्रैल-जून तिमाही के दौरान कंपनी की आय बढ़कर 1,596.27 करोड़ रुपये रही। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 1,515.70 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 1,267.78 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले जून ति�

UPI ट्रांजेक्शन अमाउंट 20.1 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचा, उपयोगकर्ताओं में भारी बढ़ोतरी

डिजिटल भुगतान में वृद्धि जारी है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब हर महीने 60 लाख नए यूजर्स जोड़ रहा है। UPI लेनदेन में जबरदस्त बढ़ोतरी UPI पर RuPay क्रेडिट कार्ड और विदेशों में सेवा की शुरुआत से हुई है।

NPCI का लगातार बढ़ रहा दायरा   

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून में UPI प्लेटफॉर्म पर लेनदेन की संख्या साल-दर-साल 49 प्रतिशत बढ़कर 13.9 बिलियन हो गई और लेनदेन का मूल्य 36 प्रतिशत बढ़कर 20.1 ट्रिलियन रुपये हो गया।

साथ ही, औसत दैनिक लेनदेन की संख्या 463 मिलियन और औसत दैनिक राशि 66,903 करोड़ थी। NPCI की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राय के अनुसार, RuPay

बजट में पीएलआई योजना को लेकर हो सकता ये ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को संसद में पेश के किए जाने वाले बजट से देशवासियों को बहुत सी उम्मीद हैं। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला सातवां बजट होगा।

इस बजट में वित्त मंत्री घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम-उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को फिर से लागू करने का ऐलान कर सकती हैं। इस योजना को कंपनियों को लोकल लेवल पर मैनुफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। पीएलआई योजना का मकसद ग्लोबल लेवल पर भारतीय निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

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अगस्त में कुल इतने दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

जुलाई के आगे बढ़ने के साथ ही 21, 27 और 28 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। अगस्त में कई महत्वपूर्ण त्यौहारों के कारण सामान्य सप्ताहांत की छुट्टियों के अलावा और भी बैंक अवकाश होंगे।

सभी को सूचित रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष की शुरुआत में ही 2024 के लिए बैंक अवकाशों की सूची जारी कर दी थी। वे प्रत्येक महीने की शुरुआत में सूची को अपडेट भी करते हैं। अगस्त 2024 में बैंक कब बंद रहेंगे, इन छुट्टियों के कारणों सहित, यहाँ देखें।

अगस्त बैंक अवकाश सूची 2024 अगस्त में, बैंक स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी और अन्य दिनों के लिए बंद रहेंगे। यदि आपको अगस्त में कोई बैंकिंग कार्�

नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा टाटा 

मुंबई । टाटा पावर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कंपनी की 105वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों को बताया कि पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को गति देने के लिए होगा। बाकी राशि पारेषण और वितरण कारोबार पर खर्च की जाएगी। चंद्रशेखरन ने कहा, ‘‘टाटा पावर ने 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करने की योजना तैयार की है। यह 2023-24 में निवेश की गई 12,000 करोड़ रुपये की राशि से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि टाटा पावर अन्य राज्यों में नए वितर�

क्वांट म्युचुअल फंड में फ्रंट रनिंग के आरोपों के बाद सेबी ने कहा प्रबंधन कंपनियां जल्द लागू करें सख्त नियम 

नई दिल्ली।  क्वांट म्युचुअल फंड में फ्रंट रनिंग की आशंका के चलते संस्थागत प्रक्रिया व्यवस्था का क्रियान्वयन तेज कर दिया है। इस व्यवस्था का मकसद फ्रंट रनिंग और फर्जी लेनदेन के जरिये होने वाला बाजार का दुरुपयोग रोकना है। व्यवस्था को अप्रैल में सेबी की बैठक में मंजूरी मिली थी। इसे अधिसूचित होने के छह महीने बाद लागू होना था लेकिन सेबी ने जून में बैठक में नया रास्ता बताया, जिसमें बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से कहा कि यह व्यवस्था जल्द लागू करें। सेबी की बैठक की घोषणा के समय इसका जिक्र नहीं हुआ था लेकिन बैठक के एजेंडे का ब्योरा जारी होने पर इसका पता चला। बाजार

दालों की कीमतों में आई गिरावट, रिटेल बाजार में नहीं घटे दाम, लोग परेशान

नई दिल्ली। कई महीनों के बाद अब अरहर या तुअर और उड़द की दाल की थोक कीमतें घटी हैं। सरकार ने बताया कि इन दालों की कीमतों में करीब चार फीसदी की कमी आई है। इसके साथ ही उम्मीद थी कि अब खुदरा बाजार में भी कीमतें कम होंगी लेकिन, रिटेल बाजार में इन दालों की कीमत घटने के बजाय बढ़ गईं हैं। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश के रिटेलरों के साथ बैठक की।  सरकार ने रिटेलरों को चेतावनी दी है कि थोक बाजार के अनुरूप ही खुदरा बाजार में भी कीमतें कम हो। बीते दिन सरकार ने रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्टोर्स, स्पेंसर्स, आरएसपीजी, वी मार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ बैठक

सेबी ला रहा नया प्रोडक्ट, निवेश के लिए लगाने होंगे 10 लाख, जोखिम भी होगा

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को एक नए तरह का विकल्प लाने का प्रस्ताव दिया है, जो बाजार में जोखिम उठाकर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) या वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) बहुत महंगे हैं। अभी सेबी ने इस नए प्रोडक्ट को नाम नहीं दिया है और इसमें निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगाने होंगे। यह सीमा पीएमएस (50 लाख) और एआईएफ (एक करोड़ रुपए) से काफी कम है।  वहीं, म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ 100 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। सेबी का कहना है कि वह नए तरह का निवेश का तरीका लाना चाहता है। इसमें ज्यादा पैसा लग�

RBI:कर्ज न चुकाने वालों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले दें पर्याप्त समय

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और कर्ज देने वाले संस्थानों से कहा है कि कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले पर्याप्त समय दें। ऐसे खाताधारकों का पहले जवाब सुनें। साथ ही ग्राहकों को धोखाधड़ी की पूरी जानकारी के साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी करना होगा।आरबीआई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा, डिफॉल्टर व्यक्तियों या संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए।केंद्रीय बैंक के मौजूदा नियमों के संशोधन में पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड