भारत निर्वाचन आयोग, चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से करेगा बातचीत

भारत निर्वाचन आयोग ने कानून ढांचे के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से ईआरओ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर अनिराकृत प्रकरणों की 30 अप्रैल, 2025 तक जानकारी मांगी है। आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी जारी किया है।

पिछले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञान�

अनुपूरक बजट में एमएसएमई के लिए 1075 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज राज्य विधानसभा में 19,206 करोड़ 79 लाख 52 रूपये का वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया है। इसमें एमएसएमई विभाग के लिए 1075 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने इस बजट प्रावधान के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के प्रयासों से प्रदेश में निवेश और औद्योगिकीकरण को नई गति एवं दिशा प्राप्त होगी। प्रदेश में रोजगार की नई संभावना में वृद्धि होगी और संपूर्ण प्�

आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की तीव्र प्रगति का प्रमाण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25, विकास पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहे मध्यप्रदेश के कदमों का प्रमाण है। विभिन्न सूचकांक प्रदेश की उत्तरोत्तर 

प्रगति के प्रतीक हैं। प्रदेश की प्रगति में सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों के सहयोग सकारात्मक दृष्टिकोण का भी योगदान शामिल है। मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के अनुरूप आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जहाँ एक ओर वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्‍पाद 13 लाख 53 हजार 809 करोड़ रू

वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने विश्व धरोहर भीम बैटका का किया भ्रमण

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. सौम्य कांति घोष एवं डॉ. मनोज पांडा ने यूनेस्को विश्व धरोहर भीम बैटका का भ्रमण किया। उन्होंने प्रदेश की ऐतिहासिक और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को नजदीक से देखा।

वित्त आयोग के सदस्यों ने कहा कि भीम बैटका जैसे ऐतिहासिक स्थल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अमूल्य प्रतीक हैं। इन स्थलों का संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भीम बैटका में शैलाश्रय तथा शैलचित्रों का अवलोकन किया गया। पुरा पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल त

स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के पात्र प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करें : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के पात्र प्रस्तावों को शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज श्योपुर और सिंगरौली को आगामी सत्र में प्रारम्भ करने के लिए निर्माण कार्य सहित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के अधोसंरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। �

महाकाल लोक परिसर की तरह एकात्म धाम का करें विकास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आदि शंकराचार्य ने बाल्यकाल में प्रदेश के ओंकारेश्वर में आकर निवास किया। उनके दर्शन और शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक माना जाता है। सम्पूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करने वाले आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थापित है। प्रतिमा स्थल सहित सम्पूर्ण ओंकारेश्वर के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कार्य सम्पन्न किए जाएं। सिंहस्थ : 2028 तक ओंकारेश्वर भी उज्जैन की तरह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केन्द्र बने, इस दिशा में सभी प्रयास किए जाएं। यह स्थान प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का महत�

मध्यप्रदेश में नक्सलियों का किया जाएगा खात्मा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश के लिए भी जिला स्तर और पुलिस मुख्यालय से लेकर राज्य शासन के स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास में बैठक लेकर नक्सल उन्मूलन अभियान पर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा करने का संकल्प व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश इस दिशा में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेग

युवाओं और उद्योगों के बीच की दूरी होगी कम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-भोपाल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड-शो के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना। साथ ही कुशल मैन पॉवर उपलब्ध कराने वाला आदर्श स्थान पर बन गया है। प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट को आपस में जोड़ते हुए "इंडस्ट्री-रेडी वर्क फोर्स" तैयार करने की दिशा में कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं। इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जीआईएस-भोपाल में कौशल विभाग ने कई देशी-विदेशी एजेंसियों के साथ एमओयू किये। ये एजेंसियां आधुनिक तकनीक को ध्यान में र

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र प्रवर्तित सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत "पोषण भी- पढ़ाई भी" प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भारत सरकार के मापदंडों अनुसार इसके आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम एक हजार दिवस में प्रांरभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ईसीसीई (देखभाल व शिक्षा) को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई एवं शैक्षिणक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना, खेल आधारित उच्च गुणवत्ता प्रदान करना ह�

प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में सुशासन के लिये कंट्रोल सेंटर और ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम

प्रदेश में 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। चिन्हित शहरों में सुशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिये आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) और इंटेलिजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को लागू किया गया है। नगरीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिये अब एआई तकनीक का भी उपयोग किया जायेगा।

आईसीसीसी तकनीक से स्मार्ट सिटीज शहरों में नागरिक सेवाओं के क्रियान्वयन पर सतत् निगरानी का कार्य किया जा रहा है। नागरिक सेवाओं में डेटा �