एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्ट-अप पॉलिसी एवं कार्यान्वयन योजना-2025 के को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए म.प्र. एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्ट-अप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना-2025 को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी।

निवेश और निर्यात को प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025 के जरिए निवेश पर 40% तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी इकाई को 48% की सहायता और पिछड़े विकासखण्डों में 1.3 �

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश और निवेशकों के हित में दी अनेक नीतियों को मंजूरी

संबंधित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए "एकीकृत टाउनशिप नीति 2025'' लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की जी.डी.पी. में वृद्धि होगी। एकीकृत टाउनशिप नीति लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि का विकास करने के उद्देश्य से बनायी गयी है। नीति के लागू होने से जहां एक ओर वृहद स्वरूप की टाउनशिप विकसित होगी, वहीं दूसरी ओर प्रचलित प्रक्रिया अनुसार भी कॉलोनियों का विकास यथावत होता रहेगा।

निर्णय अनुसार एकीकृत टाउनशिप को विकास के उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं

प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर एवं अनुकूल वातावरण, पर्याप्त संसाधन, सुविधाएं और उद्योग मित्र नीतियां हैं मौजूद : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये बेहतर एवं अनुकूल वातावरण है। यहां पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं भी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक उद्योग मित्र नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इन नीतियों से औद्योगिक क्षेत्र की हर समस्याओं का समाधान होगा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में नई सुविधाएं, सब्सिडी और अनेक तरह की छूटें भी मिलेंगी। आज ही राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनेक नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स �

म.प्र. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 लिखेगी प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा। 

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"नक्शा" कार्यक्रम शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में लाएगा क्रांति

केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत "नक्शा"(“NAKSHA” National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। साथ ही शहरी भूमि रिकार्ड्स के लिये एक सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डाटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनायेगा। संपत्ति स्वामित्व रिकार्ड्स को आसान करेंगा और शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। सटीक भू-स्थानिक डेटा से निर्णय लेने की

जीआईएस में ओडीओपी एक्स-पो से लोकल उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल मंच : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि “एक जिला-एक उत्पाद“ हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्स-पो माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह एक्स-पो न केवल हमारे कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करेगा।” मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में “एक जिला-एक उत्पाद” एक्स-पो प्रदेश के प

मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 जारी

मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर शामिल है। नई आबकारी नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाइन आउटलेट के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे एवं उनके संचालन की अनुमति भी नहीं होगी।

नये जिलों में मदिरा दुकानों का संचालन एवं प्रशासन वहां के जिला कलेक्टरों के अधीन किया जाएगा। जनजातीय बंधुओ

मेहनत एवं ईमानदारी से किये गये कार्य का मिलता है सकारात्मक परिणाम: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मेहनत एवं ईमानदारी से किये गये कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलता है। उन्होंने पूज्य पिता जी की स्मृति में आयोजित किये जा रहे टूर्नामेंट के आयोजकों बधाई दी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पूर्वजों की स्मृति आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करती है। उप मुख्यमंत्री ने अपने गृह ग्राम ढ़ेरा में स्व. भैयालाल शुक्ल स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता व उप विजेता टीम को नगद पुरस्कार व ट्राफी प्रदान की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पूर्वजों का स्मरण मेहनत व ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा देता है। मेरे पूज्य पिता

कृषि महाविद्यालय रीवा में 12 करोड़ से अधिक लागत के किये जायेंगे विकास कार्य : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कृषि महाविद्यालय परिसर रीवा में कन्या छात्रावास भवन तथा श्री अन्न प्रसंस्करण एवं भण्डारण भवन का लोकार्पण किया। इनका निर्माण एक करोड़ 5 लाख रूपये की लागत से कराया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा कृषि महाविद्यालय 1952 से स्थापित है। इसके भवन निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के अन्य कार्यों की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए बनायी गयी 12 करोड़ 37 लाख रूपये की कार्ययोजना विश्वविद्यालय से मंजूरी मिलने के बाद शीघ्र लागू होंगी। महाविद्यालय में नये संकायों के खोलने, प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा शोध के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार के साथ भोपाल का आम आदमी है तैयार

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं बेस्ट के सरंक्षक विश्वास कैलाश सारंग ने आगामी 24-25 फरवरी को भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में ‘भोपाल एक साथ टीम-BEST’ की बैठक लेकर अभी तक किये कार्यों की समीक्षा की। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह शहरवासियों के लिये हर्ष का विषय है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित होने जा रही है। समिट के दौरान भोपालवासी ही अपने शहर के ब्रांड एम्बेसडर बनें। उन्होंने नागरिकों से आहवान किया है कि समिट में देश-विदेश से आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के साथ हो। जिसमें एयरपोर्ट से लेकर मुख्य �