नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर केंद्रित है - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी युगों में हमारे देश में शिक्षा-दीक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया गया। आज से 5 हजार साल पहले भगवान श्रीकृष्ण द्वारा बाल रूप में कंस जैसी महाशक्ति का पराभव करने के बाद भी तत्कालीन समाज ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा-दीक्षा होना चाहिए। परिणामस्वरूप श्रीकृष्ण उज्जैन स्थित आचार्य सांदीपिनी आश्रम पधारे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था 14 विद्या, 64 कला से परिपूर्ण थी। प्रत्येक शिष्य का सर्वांगीण विकास और उनमें मानवीयता के उत्कृष्ट मापदंडों की पुनर्स्थापना करना इस व्यवस्था का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्�

डिजिटल प्रणाली लागू करने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को ‘‘गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई टी फोरम 2023‘‘ अवार्ड

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में सतर्कता जाँच गतिविधियों के संचालन में स्व-निर्मित एवं विकसित तकनीकी माध्यम डिजिटल पंचनामा एवं बिलिंग को वृहद स्तर पर तैयार कर सफलतापूर्वक लागू करने पर आई.टी. इनोवेशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आठवें “गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई.टी. फोरम-2023 अवार्ड’’ से पुरस्कृत किया गया है।

यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित आठवें गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आई.टी. फोरम-2023 अवार्ड कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। कंपनी की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी के अधि�

पीएम मोदी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ कर रहे -राज्यपाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सारे परिवारो की दिक्कते दूर करने का जिम्मा उठाया है, वह सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य पात्रताधारी वंचित ना रहें। उक्त आशय के विचार राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने बुधवार को विदिशा जिले के ग्राम बागरी में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहले गरीबो के बैंक खाते खुलवाकर उनके खातो में ही सीधे राशि जमा करने की पहल की है। अब उन्होंने कोई भी पात्रताधारी वंचित न रहे, की मुहिम छेड़ते हुए �

मध्यभारत का पहला सुनियोजित शहर बनेगा जबलपुर - मुख्यमंत्री ड़ॉ.यादव

मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पांच वर्षीय रोडमेप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश और जिलों के उद्योगपतियों की जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी कई सेक्टर ऐसे है जहां निवेश और रोजगार के असीमित अवसर है। उन सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा। उन्होने स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने आज जबलपुर में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने जनजातीय जिलों बालाघाट, �

15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का करें निर्धारण- मुख्यमन्त्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचार-विमर्श कर थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर में संभागस्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाये। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा �

महाकौशल क्षेत्र की तीव्र प्रगति होगी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में तीव्र प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। संभाग के सभी जिलों में नए उद्योगों से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त होगा और खुशहाली आएगी। खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन और अन्य संबंधित गतिविधियों से नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। करीब 800 करोड़ रूपए की लागत से एलिवेटेड कॉरीडोर विकसित होगा, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरीडोर होगा। महाकौशल क्षेत्र में जनसहयोग से विकास का कारवां आगे बढ़ेगा। प्रगति के कार्य निरंतर चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज जबलपुर में 409.53 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एव

हिट एण्ड रन नवीन कानूनी प्रावधान के संबंध में हड़ताल को समाप्त करने के लिये बैठक हुई

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में हिट एण्ड रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हड़ताल को समाप्त करने के लिये ट्रक एवं स्कूल बस यूनियन ऑपरेटर्स के साथ अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव परिवहन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई।

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित नवीन कानूनों के संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ठ रूप से वर्णित नहीं किया गया है, 7 लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राश�

लोकहित में की गई सेवाएं अमूल्य हैं - उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा

उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि शासकीय सेवा से सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं अमूल्य हैं। जितना समय और विशेषज्ञता नागरिकों की सेवाओं का समाधान करने में अधिकारियों-कर्मचारियों ने लगाई उसे पैसों से गिना नहीं जा सकता। श्री देवड़ा आज यहां मंत्रालय परिसर में वर्ष 2023 में मंत्रालयीन सेवा से सेवानिवृत हुए शासकीय सेवकों के विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ने कहा कि यदि पेंशन आदि ऐसे काम जिनमें प्रशासनिक बाधाओं के कारण देर लग रही हो इसके लिये हर प्रकार से मदद की जाएगी। श्री देवडा ने कहा कि यह न समझें रिटायर हो गये हैं। मन से कोई र�

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना और प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को अपना कार्य लगन और मेहनत से करने की समझाईश दी। उन्होंने कहा कि जब भी किसी से मिले तो उसकी अच्छी बातों को अपनी डायरी में जरूर लिखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें।

बढ़ते हुए नगरीय क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई वृद्धि और नगरीय प्रसार के मद्देनजर विश्लेषण कर उसके अनुसार भविष्य के लिये योजना बनाये। नये बनने वाली जल योजनाओं और वर्तमान में संचालित जल योजनाओं के बेहतर उपयोग की पुख्ता व्यवस्था करें। पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल निगम और नगरीय विकास एवं आवास विभाग परस्पर समन्वय से कार्ययोजना बनाकर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जल के बढ़ते उपयोग से कस्बों और गाँवों में निकलने वाले अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अपशिष्ट जल से गंदगी न फ�