सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सिसोदिया दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। मनीष शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

हादसे में भाई-बहन समेत 4 की मौत

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह 7 बजे एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में भाई-बहन समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। हादसा सूरवाल थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरा गांव के पास हुआ। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीओ सिटी हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि परिवार की एक महिला ऋषिकेश (उत्तराखंड) में भागवत कथा कार्यक्रम में गई थी, जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत की सूचना के बाद परिजन ऋषिकेश पहुंचे। परिजन ने शव घर लाने के बजाय उसका अंतिम संस्कार ऋषिकेश में ही किया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी परिजन घर लौट रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर �

वायनाड त्रासदी में अब भी 180 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वायनाड। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद बचाव टीमें लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। रेस्क्यू के सातवें दिन टीम को दो शव मिले हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 380 से ज्यादा हो गई है। अभी भी 180 लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं इस त्रासदी के सात दिन बाद स्कूल खोले गए लेकिन अभी छात्रों की आमद कम है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम को दो शव मिले हैं। वहीं केरल सरकार ने भी शवों की पहचान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केरल सरकार ने लापता लोगों की पहचान करने के लिए डीएनए परीक्षण के लिए जीवित बचे लोगों और रिश्तेदारों के खून

जम्‍मू-कश्‍मीर में बादल फटने से कई मकान व वाहन बहे, नुकसान की जानकारी नहीं

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में रविवार को बादल फटा गया जिसमें कई मकान और गाड़ियां बह गई। मलबा रोड पर आने से श्रीनगर नेशनल हाईवे और श्रीनगर-कारगिल रोड बंद कर दिया गया है। कवचरवान, चेरवा और पडबल गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। कई मकान और वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से आई बाढ़ मकानों समेत कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। वहीं मई माह में भी बादल फटने से सड़क क�

सरकारी इंजीनियर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार: 85 प्लॉट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग पर था कब्जा

ओडिशा के सिंचाई विभाग में कार्यरत एक मुख्य निर्माण इंजीनियर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जो क्योंझर जिले में एक बैराज परियोजना में तैनात था। जब उसके खिलाफ जांच की गई तो उससे जुड़ी संपत्तियों की तलाशी में इंजीनियर के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई।

40 साल की नौकरी में जुटाई इतनी संपत्तियां

अधिकारियों ने बताया कि इनमें एक पांच मंजिला इमारत, एक मार्केट कॉम्प्लेक्स, 85 भूखंड, 335 ग्राम सोना, 78 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि और 11.7 लाख रुपये नकद शामिल हैं। बालासोर जिले का रहने वाला आरोपी 40 साल की नौकरी में इतनी संपत्तियां जुटा चुका है। सतर्कता अधिकारी �

बिहार में भारी बारिश की आशंका: महाराष्ट्र-राजस्थान में बिगड़े हालात की चेतावनी; जाने दिल्ली में मौसम का हाल

उत्तर से दक्षिण भारत तक मानसून की बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो रखा है। मैदान से पहाड़ी इलाकों तक जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते कई राज्यों में तबाही मच गई है।

केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, असम और गुजरात के कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं।

आईएमडी के अनुसार, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। ठाणे, पालघर, नांदेड़, हिंगोली, नासिक, न�

स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग का अलर्ट: VVIP सुरक्षा के लिए विशेष बैठक आयोजित

15 अगस्त को लेकर एक दिल्ली में आज विशेष बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में एनएसजी, एसपीजी, आईबी, सेना और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। आतंकी हमले जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिसबल की तैयारियों पर चर्चा की गई।

खुफिया विभाग से मांगी जा रही जानकारी

बैठक में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। इस मामले पर खुफिया विभाग उससे जुड़े सम्बंधित विभागों, सुरक्षा यूनिट्स, तमाम फोर्स से जानकारी मांगी गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है।

सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया

पटना |  सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 201, 409, 380, 411, 420 एवं 109 के तहत 13 आरोपी व्यक्तियों यथा नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार-1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार एवं आयुष राज के विरुद्ध  आज पहला आरोप पत्र दायर किया। 

बताते चले कि यह मामला शुरू में शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन, पटना में  5 मई 2024 को दर्ज किया गया था। बाद में 23 जुलाई 2024 को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।   आरोपियों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा करने के लिए सीबीआई ने उन्नत फोरेंसिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलि�

हिमाचल में 3 जगह बादल फटे,  50 लोग लापता, 3 की मौत, अलर्ट पर आर्मी..

रुद्रप्रयाग/देहरादून।  भारी बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। दोनों राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की सूचना है। उत्तराखंड के हालात इसलिए चिंताजनक हैं, क्योंकि यहां चारधाम यात्रा मार्ग पर कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड के टिहरी, रुद्रप्रयाग और भीमबली में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हैं। अलग-अलग स्थानों पर भारी संख्या में तीर्थ यात्री फंसे हैं। पूरे उत्तराखंड में अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 48 घंटे बहुत खतरनाक बताए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की सूचना के बाद एनडीआरएफ, एसडी�

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले को पलटा, हाशिए पर पड़ी एससी-एसटी जातियों को फायदा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नै