आरडीएसएस में लापरवाही करने वाले कांट्रेक्टर्स को करें ब्लैक-लिस्ट

आरडीएसएस (रिवेम्प्ड डिस्ट्रिीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के कार्यों में लापरवाही करने वाले कांट्रेक्टर्स को वार्निंग देकर ब्लैक-लिस्ट करने की कार्यवाही करें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत स्वीकृत आरडीएसएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।

श्री तोमर ने कहा कि स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा प्रतिमाह करें। आवश्यकतानुसार पेनाल्टी लगायें। उन्होंने अधिकारियों से भी पूछा कि कार्यों में देरी पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है।

टेण्डर की शर्तों का हो पूरा पालन

ऊर्जा मंत्र�

हमारी युवा पीढ़ी योग्य और जिम्मेदार है: राज्यमंत्री श्रीमती गौर

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि 'हमारी युवा पीढ़ी योग्य और जिम्मेदार है। युवा पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति अटूट भक्ति भी है और दुनिया को जीतने का जोश भी है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित सीमावर्ती राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के समापन अवसर पर छात्रों को संबोधित कर रही थीं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि निश्चित रूप से युवाओं की सोच, आपका चिंतन, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण इस भारतवर्ष को नई दिशा देने का काम करता है, इसलिए आप अपने सं�

‘‘नक्शा‘‘कार्यक्रम से शहरी नियोजन को मिलेगा बढ़ावा, भूमि संबंधी विवादों में आएगी कमी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज रायसेन की धरती से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त और उनके जीवन को आसान बनाएगी। साथ ही शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रायसेन में शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाकर सिटी सर्वेक्षण प्रोग्राम का शुभारंभ किया।  Read more

‘‘नक्शा‘‘कार्यक्रम से शहरी नियोजन को मिलेगा बढ़ावा, भूमि संबंधी विवादों में आएगी कमी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव..

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज रायसेन की धरती से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त और उनके जीवन को आसान बनाएगी। साथ ही शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रायसेन में शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाकर सिटी सर्वेक्षण प्रोग्राम का शुभारंभ किया।

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एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्ट-अप पॉलिसी एवं कार्यान्वयन योजना-2025 के को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए म.प्र. एमएसएमई विकास नीति-2025 और स्टार्ट-अप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना-2025 को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी।

निवेश और निर्यात को प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025 के जरिए निवेश पर 40% तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी इकाई को 48% की सहायता और पिछड़े विकासखण्डों में 1.3 �

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश और निवेशकों के हित में दी अनेक नीतियों को मंजूरी

संबंधित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए "एकीकृत टाउनशिप नीति 2025'' लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की जी.डी.पी. में वृद्धि होगी। एकीकृत टाउनशिप नीति लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि का विकास करने के उद्देश्य से बनायी गयी है। नीति के लागू होने से जहां एक ओर वृहद स्वरूप की टाउनशिप विकसित होगी, वहीं दूसरी ओर प्रचलित प्रक्रिया अनुसार भी कॉलोनियों का विकास यथावत होता रहेगा।

निर्णय अनुसार एकीकृत टाउनशिप को विकास के उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं

प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर एवं अनुकूल वातावरण, पर्याप्त संसाधन, सुविधाएं और उद्योग मित्र नीतियां हैं मौजूद : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये बेहतर एवं अनुकूल वातावरण है। यहां पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं भी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक उद्योग मित्र नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इन नीतियों से औद्योगिक क्षेत्र की हर समस्याओं का समाधान होगा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में नई सुविधाएं, सब्सिडी और अनेक तरह की छूटें भी मिलेंगी। आज ही राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनेक नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स �

म.प्र. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 लिखेगी प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा। 

मध्यप�

"नक्शा" कार्यक्रम शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में लाएगा क्रांति

केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत "नक्शा"(“NAKSHA” National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। साथ ही शहरी भूमि रिकार्ड्स के लिये एक सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डाटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनायेगा। संपत्ति स्वामित्व रिकार्ड्स को आसान करेंगा और शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। सटीक भू-स्थानिक डेटा से निर्णय लेने की

जीआईएस में ओडीओपी एक्स-पो से लोकल उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल मंच : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि “एक जिला-एक उत्पाद“ हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्स-पो माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह एक्स-पो न केवल हमारे कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करेगा।” मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में “एक जिला-एक उत्पाद” एक्स-पो प्रदेश के प