नगरीय क्षेत्रों में सेप्टिक टेंकों की सफाई का कार्य मशीनीकृत

मध्यप्रदेश कम लागत पर सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिये इंसेप्शन एण्ड डायवर्सन आधारित सीवरेज उपचार प्रणाली के लिये मॉडल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और दिशा-निर्देश तैयार करने वाला पहला राज्‍य है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिये उपयोगिता जल और सेप्टेज प्रबंधन नीति प्रकाशित की है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में सीवर और सेप्टिक टेंकों की सफाई का कार्य मशीनीकृत तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है।

शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण व्यवस्था का संचालन

नगरीय क्षेत्रों में करीब 7100 से अधिक मोटराइज्ड वाहनों से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण व्यवस

मंत्री सुश्री भूरिया से मिली सोलो महिला साइक्लिस्ट आशा मालवीय

महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया से गुरुवार को भोपाल में उनके निवास पर राष्ट्रीय खिलाड़ी और सोलो साइक्लिस्ट जिला राजगढ़ की कु. आशा मालवीय ने सौजन्य भेंट की।

कु. आशा ने बताया कि वे सम्पूर्ण भारत में 26 हजार किलोमीटर की यात्रा करने वाली एकल महिला साइक्लिस्ट हैं। उनका उद्देश्य महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण है। उन्होंने बताया कि कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर उन्होंने कन्याकुमारी-कारगिल-सियाचिन-दिल्ली यात्रा कर शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। कु. आशा ने बताया कि वे दुनिया के सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित मोटरेबल रोड से होकर भोपाल पहुँची हैं। अब तक उन्हो

वन्य-जीवों और घरेलू जानवरों में संक्रामक रोग की मॉनीटरिंग एवं टीकाकरण के लिये

वन विभाग, वाइल्ड-लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और पशुपालन, डेयरी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वन्य-जीवों और घरेलू जानवरों के बीच संक्रामक रोग फैलने के जोखिम को कम करने के लिये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई में संक्रामक बीमारियों की मॉनीटरिंग और टीकाकरण के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में वन्य-जीव-पशुधन इंटरफेस पर रोग निगरानी और टीकाकरण प्रयासों को मजबूत करने के लिये वन अधिकारी-कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों, पैरावेटरिनेरियन और पशुधन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और गौ-सेवकों को एक साथ लाया गया है। सहयोगी कार्यशालाएँ रोग निगरानी, पशुधन टीकाकरण, वन्�

लोक निर्माण मंत्री के निर्देश पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की हुई जांच

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के निर्देश पर प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये औचक निरीक्षण की नवीन पहल प्रारंभ की गई हैं। इसके तहत हर माह की 5 और 20 तारीख़ को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से चयनित दलों, जिलों, निर्माण कार्यों और सामग्री के सैंपल लेने के स्थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसी क्रम में हाल ही में लोक निर्माण विभाग के सातों परिक्षेत्रों के एक-एक जिले में मुख्य अभियंताओं की टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया।

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, श्री भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ‘एकात्म धाम‘ मंडपम् में शंकर गाथा की प्रस्तुति से दर्शक हुए मंत्रमुग्ध

सनातन संस्कृति की दिव्य अनुभूति के महापर्व "प्रयागराज महाकुम्भ " में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा अद्वैत वेदान्त दर्शन के लोकव्यापीकरण एवं सार्वभौमिक एकात्मता की संकल्पना के उद्देश्य से "एकात्म धाम शिविर" सेक्टर-18, हरिश्चन्द्र मार्ग, महाकुम्भ क्षेत्र, झूंसी, प्रयागराज में गुरुवार को हजारों दर्शकों की उपस्थिति में आदि शंकराचार्य के जीवन पर केंद्रित दो दिवसीय नृत्य नाटिका के प्रथम दिन ‘शंकर गाथा‘ की प्रस्तुति हुई तो पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो उठा, गाथा के सूत्रधार की भूमिका महाभारत के श्रीकृष्ण के रूप में लोकप्रिय अभिन�

मध्यप्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में बना थीम स्टेट

मध्यप्रदेश, हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा 7 फरवरी से 23 फरवरी, 2025 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला में थीम राज्य है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के संयोजन से मेले में आने वाले देश-विदेश के सैलानियों को मध्यप्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, कला, शिल्प देखने और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में मध्यप्रदेश की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत लोक नृत्य-संगीत का प्रदर्शन होगा। इसमें भगोरिया, गणगौर, मटकी, गुदुमबाजा, काठी, करमा, भड़म, बरेदी, बधाई-नौरता, अहिराई इत्यादि ल�

नर्मदापुरम को भोपाल एवं इंदौर की तरह विकसित शहर बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

माँ नर्मदा की पावन भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। समूचा अंचल इंद्र की सभा की तरह लग रहा है। ऐसा आनंद देवलोक में ही संभव है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्रदेश के साथ है। म.प्र. नदियों का मायका है। यहां से माँ नर्मदा एवं अन्य पवित्र नदियां निकलती हैं। मनुष्य एवं देवता भी यहां समय बिताने को अपना सौभाग्य समझते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम में नर्मदा प्रकटोत्सव और नर्मदापुरम गौरव दिवस समारोह में संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नर्मदापुरम जिले के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जायेगी। नर्मदापुरम को इंदौर-भोपाल की तरह ही

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन की मंत्रि-परिषद ने दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई। योजना अनुसार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के चार घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा। इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे। बेनेफिसयरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं �

7 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना का काम पूरा

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा जबलपुर परियोजना इकाई के अतंर्गत 7 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना का काम पूरा कर लिया गया है। यह कंपनी नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही है। एशियन डेवपलमेंट बैंक की सहायता से नर्मदा पेयजल योजना तैयार की गई है। इस योजना को नर्मदा पेयजल योजना भेड़ाघाट के नाम से जाना जा रहा है। इस पेयजल योजना से जिन निकायों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है, उनमें भेड़ाघाट, पाटन, कटंगी, मझौली, पनागर, सिहोरा और दमोह जिले का तेंदूखेड़ा शामिल हैं। 

जल प्रदाय योजना के लिए नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटाघाट में इंटैकवैल स्थापित किया गया है। व�

कृषकों के भुगतान को आसान बनाने के लिये ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं समस्याओं के निराकरण के लिये प्रतिबद्ध है। किसानों की उपज का भुगतान आसान बनाने के लिये प्रदेश में ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। कृषकों को इस प्रणाली से जोड़कर प्रत्येक भुगतान की एंट्री ई-अनुज्ञा पोर्टल पर हो रही है। व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का इस्तेमाल कर क्रय की गई कृषि उपज के परिवहन के लिये गेट पास बनाये जा रहे हैं। रिकॉर्ड संधारण में इस प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है।

ई-मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। मंडियों में इस योजना के लागू होने से मैनुअली संधारित रिकॉर्ड धीर-धी