भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम है गिफ्ट सिटी - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी)एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, यह भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार आकार ले रही गिफ्ट सिटी ‍निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। इसके माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मानकों से तालमेल रखते हुए मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में प्रभावी रूप से गतिविधियों का संचालन करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुजरात के गांधी नगर में साबरमती नदी के किनारे स

सभी के सुझावों से आगामी बजट बनेगा लोक कल्याणकारी: उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप प्रदेश के चहुँमुखी विकास और जन-कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बजट को अधिक लोक कल्याणकारी बनाने के लिये आमजन के सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। प्रदेश का आम नागरिक राज्य के बजट को प्रभावी बनाने अपने सुझाव साझा कर सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने के लिये अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विकसित मध्यप्रदेश @2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। निर्धारित लक्�

मध्यप्रदेश के शहरी स्व-सहायता समूह नई दिल्ली में पुरस्कृत

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंगलवार को "मध्यप्रदेश दिवस" का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेले में विभिन्न विभागों से शामिल स्व-सहायता समूह, उद्यमियों व कलाकारों को पुरस्कृत किया। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2 स्व-सहायता समूहों को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार मिले। प्रथम स्थान पर धार के मांडव का रेवा स्व-सहायता समूह रहा, जिन्हें बाग प्रिंट के लिए पुरस्कार मिला। वहीं संत रविदास स्व-सहायता समूह उज्जैन को बांस से बनी हुई सामग्र�

आयुष्मान कार्ड से मिली बैगा परिवारों को स्थायी राहत

सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति के सभी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) किसी वरदान से कम नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना ने जरूरतमंद परिवारों को बीमारी के उपचार का एक मजबूत सहारा दे दिया है। इसी योजना के तहत एक छोटी बच्ची पुष्पा पुत्री कुमरशाह बैगा के परिजन के चेहरे पर आज राहत, संतोष और खुशियों की मुस्कान आ गई है। बैगा जनजाति प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में आती है।

पुष्पा बैगा के परिवार की माली हालत बेहद कमजोर है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में उन्हें कई बाधाओं और दिक्कतों का

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रो. त्रिपाठी को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा का कुलगुरू नियुक्त किया

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगुभाई पटेल ने राजा शंकर शाह  विश्वविद्यालय,  छिन्दवाड़ा   के  कुलगुरू के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.) के विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता प्रो. त्रिपाठी है। प्रो. त्रिपाठी का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि  अथवा  70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, के लिए रहेगा।

प्रदेश की विधानसभा अगले मानसून सत्र तक होगी पेपरलेस

विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की विधानसभा को मानसून सत्र, 2025 तक पेपरलेस किया जाए। इसके लिए विधानसभा में नेशनल ई-विधान परियोजना (नेवा) लागू की जाये। उन्होंने इस परियोजना के लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी देने को भी निर्देश दिये हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर आज विधानसभा में नेवा हाउस कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह परियोजना जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ई-विधान परियोजना लागू

मध्यप्रदेश में 4 हजार मेगावॉट क्षमता के लिये कोयला मंत्रालय समिति

कोयला मंत्रालय की स्टेंडिंग लिंकेज समिति (लांग टर्म) आगामी सप्ताह में मध्यप्रदेश के लिये 4 हजार मेगावॉट की थर्मल पॉवर कैपेसिटी के लिये दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिये विद्युत मंत्रालय की सिफारिश की समीक्षा करेगी।

मध्यप्रदेश में कोयला भण्डार की खपत वर्ष 2029-30 तक अनुमानित है। विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार राज्य को दीर्घकालिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके लिये एसएलसी (एलटी) की बैठक आगामी 26 नवम्बर, 2024 को प्रस्तावित है। विद्युत मंत्रालय ने जुलाई-2024 को मध्यप्रदेश को शक्ति नीति के तहत दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करने की सिफारिश की थी, जिससे 4 हजार मेगावॉ

चंबल नहर प्रणाली से मिलेगा मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी

चंबल नहर प्रणाली से मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिये प्रदेश के जल संसाधन एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट लगातार प्रयासरत हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत से टेलीफोन पर चर्चा की। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए श्री सिलावट को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि चंबल नहर प्रणाली से पार्वती एक्वाडक्ट पर जल्द ही मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ज्ञात हो चंबल नहर प्रणाली से चंबल संभाग �

योजना के परिणामों का मैदानी स्तर पर हो मूल्यांकन- राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहें व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया था। प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभ�

वन अधिकारियों का जंगली हाथी प्रबंधन अध्ययन दल पहुँचा कर्नाटक

मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों का जंगली हाथी प्रबंधन अध्ययन दल बुधवार को कर्नाटक पहुँच गया है। अध्ययन दल ने पहले दिन कर्नाटक वन विभाग के द्वारा मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) प्रबंधन के लिये लागू की गई सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को जानने के लिये कर्नाटक राज्य के एपीसीसीएफ (प्रोजेक्ट एलीफेंट) डॉ. मनोज कुमार से विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्राप्त की।

मध्यप्रदेश के अध्ययन दल ने बेंगलुरू के बांदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान बांदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरू के डीसीएफ श्री प्रभाकर प्रियदर्शी ने दल को विभिन्न एचईसी न्यूनीकरण उपायों के बारे में फील्ड-बेस्ड जान