मध्यप्रदेश में 4 हजार मेगावॉट क्षमता के लिये कोयला मंत्रालय समिति

कोयला मंत्रालय की स्टेंडिंग लिंकेज समिति (लांग टर्म) आगामी सप्ताह में मध्यप्रदेश के लिये 4 हजार मेगावॉट की थर्मल पॉवर कैपेसिटी के लिये दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिये विद्युत मंत्रालय की सिफारिश की समीक्षा करेगी।

मध्यप्रदेश में कोयला भण्डार की खपत वर्ष 2029-30 तक अनुमानित है। विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार राज्य को दीर्घकालिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके लिये एसएलसी (एलटी) की बैठक आगामी 26 नवम्बर, 2024 को प्रस्तावित है। विद्युत मंत्रालय ने जुलाई-2024 को मध्यप्रदेश को शक्ति नीति के तहत दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करने की सिफारिश की थी, जिससे 4 हजार मेगावॉ

चंबल नहर प्रणाली से मिलेगा मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी

चंबल नहर प्रणाली से मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिये प्रदेश के जल संसाधन एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट लगातार प्रयासरत हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत से टेलीफोन पर चर्चा की। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए श्री सिलावट को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि चंबल नहर प्रणाली से पार्वती एक्वाडक्ट पर जल्द ही मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ज्ञात हो चंबल नहर प्रणाली से चंबल संभाग �

योजना के परिणामों का मैदानी स्तर पर हो मूल्यांकन- राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहें व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया था। प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभ�

वन अधिकारियों का जंगली हाथी प्रबंधन अध्ययन दल पहुँचा कर्नाटक

मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों का जंगली हाथी प्रबंधन अध्ययन दल बुधवार को कर्नाटक पहुँच गया है। अध्ययन दल ने पहले दिन कर्नाटक वन विभाग के द्वारा मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) प्रबंधन के लिये लागू की गई सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को जानने के लिये कर्नाटक राज्य के एपीसीसीएफ (प्रोजेक्ट एलीफेंट) डॉ. मनोज कुमार से विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्राप्त की।

मध्यप्रदेश के अध्ययन दल ने बेंगलुरू के बांदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान बांदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरू के डीसीएफ श्री प्रभाकर प्रियदर्शी ने दल को विभिन्न एचईसी न्यूनीकरण उपायों के बारे में फील्ड-बेस्ड जान

अनियमितता, गंभीर लापरवाही के चलते बिजली कंपनी के 4 इंजीनियर निलंबित

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य़ में अनियमितता और कार्य में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह के निर्देश पर की गई है। निलंबित इंजीनियरों में इंदौर संचारण संधारण संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अभिषेक रंजन, भौंरासला बिजली वितरण केंद्र प्रभारी सहायक यंत्री श्री राहुल खत्री, भौंरासला वितरण केंद्र के कनिष्ठ यंत्री श्री शैलेंद्र पाटकर और चिकलौंडा (बेटमा) बिजली वितरण केंद्र प्रभारी कनिष्ठ यंत्री श्री प्रेम सिंह कनेश शामिल �

विभागीय योजनाओं व गतिविधियों का प्रचार प्रसार जिले स्तर पर भी किया जाना आवश्यक : केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में बुधवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के लिए पीएचई विभाग से समन्वय कर आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के हरसंभव प्रयास कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जिला स्तर पर व्यापक रूप से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड्स, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों �

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार शाम को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियिम 1951 के अंतर्गत "श्रीकृष्ण पाथेय न्यास" का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति अनुसार भगवान श्रीकृष्ण से संबंध क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जायेगा। न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों एवं संरचनाओं का प्रबंधन, सांदिपनि गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्रीकृष्ण पाथेय

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर और महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने किया मातृछाया व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आयकर भवन के पीछे स्थित मातृछाया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मातृछाया के संचालक से बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को विस्तृत से जाना और इसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने जे.पी. अस्पताल परिसर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्यमंत्री व विभागीय मंत्री ने सेंटर के कर्मचारियों से यहां आने वाली पीड़िताओं को दी जाने व�

"द साबरमती रिपोर्ट" फिल्म अतीत के काले पृष्ठ और घटना की सत्यता को सामने लाती है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" इतिहास  के काले अध्याय को सामने लाती है। यह फिल्म वर्ष 2002 में  गुजरात के गोधरा में हुई घटना की सत्यता को सामने लाती है। फिल्म वास्तविक तथ्यों पर फिल्माई गई है। फिल्म, उन 59 कारसेवकों के बलिदान की जानकारी देती है जिसे उस दौर में गलत बताया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फिल्म को मध्यप्रदेश शासन द्वारा करमुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रदेश में फिल्मांकन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं। प्रदेश सरकार की नीतियां भी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली हैं। फिल्म "द साबरमती रि

वायु गुणवत्ता सुधार के लिये माइक्रो लेबल एक्शन प्लान बनाये : मुख्य सचिव श्री जैन

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकेप) अंतर्गत प्रदेश स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिये माइक्रो लेबल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव श्री जैन ने एनकेप अंतर्गत चिन्हित प्रदेश के नॉन अटेनमेंट शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास एवं सागर के कलेक्टर कमिश्नर को आगामी बैठक में स्वच्छ वायु के लिये एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। बैठक में एनकेप अंतर्गत चिन्हित शहरों के कलेक्टर एवं कमिश्नर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। आयुक्त नगरीय निकाय एवं आवास ने एनकेप में चि�