अनियमितता, गंभीर लापरवाही के चलते बिजली कंपनी के 4 इंजीनियर निलंबित

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य़ में अनियमितता और कार्य में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह के निर्देश पर की गई है। निलंबित इंजीनियरों में इंदौर संचारण संधारण संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अभिषेक रंजन, भौंरासला बिजली वितरण केंद्र प्रभारी सहायक यंत्री श्री राहुल खत्री, भौंरासला वितरण केंद्र के कनिष्ठ यंत्री श्री शैलेंद्र पाटकर और चिकलौंडा (बेटमा) बिजली वितरण केंद्र प्रभारी कनिष्ठ यंत्री श्री प्रेम सिंह कनेश शामिल �

विभागीय योजनाओं व गतिविधियों का प्रचार प्रसार जिले स्तर पर भी किया जाना आवश्यक : केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में बुधवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के लिए पीएचई विभाग से समन्वय कर आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के हरसंभव प्रयास कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जिला स्तर पर व्यापक रूप से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड्स, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों �

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार शाम को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियिम 1951 के अंतर्गत "श्रीकृष्ण पाथेय न्यास" का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति अनुसार भगवान श्रीकृष्ण से संबंध क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जायेगा। न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों एवं संरचनाओं का प्रबंधन, सांदिपनि गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्रीकृष्ण पाथेय

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर और महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने किया मातृछाया व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आयकर भवन के पीछे स्थित मातृछाया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मातृछाया के संचालक से बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को विस्तृत से जाना और इसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने जे.पी. अस्पताल परिसर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्यमंत्री व विभागीय मंत्री ने सेंटर के कर्मचारियों से यहां आने वाली पीड़िताओं को दी जाने व�

"द साबरमती रिपोर्ट" फिल्म अतीत के काले पृष्ठ और घटना की सत्यता को सामने लाती है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" इतिहास  के काले अध्याय को सामने लाती है। यह फिल्म वर्ष 2002 में  गुजरात के गोधरा में हुई घटना की सत्यता को सामने लाती है। फिल्म वास्तविक तथ्यों पर फिल्माई गई है। फिल्म, उन 59 कारसेवकों के बलिदान की जानकारी देती है जिसे उस दौर में गलत बताया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फिल्म को मध्यप्रदेश शासन द्वारा करमुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रदेश में फिल्मांकन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं। प्रदेश सरकार की नीतियां भी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली हैं। फिल्म "द साबरमती रि

वायु गुणवत्ता सुधार के लिये माइक्रो लेबल एक्शन प्लान बनाये : मुख्य सचिव श्री जैन

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकेप) अंतर्गत प्रदेश स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिये माइक्रो लेबल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव श्री जैन ने एनकेप अंतर्गत चिन्हित प्रदेश के नॉन अटेनमेंट शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास एवं सागर के कलेक्टर कमिश्नर को आगामी बैठक में स्वच्छ वायु के लिये एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। बैठक में एनकेप अंतर्गत चिन्हित शहरों के कलेक्टर एवं कमिश्नर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। आयुक्त नगरीय निकाय एवं आवास ने एनकेप में चि�

रोजगार के लिए शासकीय भर्ती के साथ ही निजी क्षेत्र में भी अवसर होंगे उपलब्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस क्रम में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी कर लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। निवेशकों से आए प्रस्तावों के अनुरूप निजी क्षेत्र में लगभग ढाई लाख से अधिक पदों पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से आई.टी. सेक्टर के साथ ही तकनीकी रूप से दक्षता �

मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से देश का सबसे सशक्त राज्य बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से देश का सबसे सशक्त राज्य बनाने के लिये प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए लगातार कार्य जारी है। प्रदेश में संभाग स्तर पर उद्योग समूहों को आमंत्रित कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे है, साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में रोड-शो कर निवेशकों और उद्योग समूहों को प्रदेश में अपनी गतिविधियां संचालित करने और उनका विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

प्रदेश के 20 जिलों में 400 करोड़ रूपये लागत से बनेंगे 100 ट्रायबल छात्रावास

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा-दीक्षा एवं उनकी आवासीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने देश के सभी प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार ट्राइबल छात्रावासों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मान्य करते हुए 20 जिलों में 100 ट्राइबल छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। 20 जिलों के 50 ब्लॉक्‍स मे

IFMIS Next Gen परियोजना के लिये मिलेगा आई टी कंपनियों का सहयोग

इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगली पीढ़ी की आधुनिक परियोजना के लिए इच्छुक निविदाकारों को आमंत्रित किया गया। आई टी क्षेत्र की 22 कंपनियों ने भाग लिया। कार्यालय, आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा आज आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में इसका आयोजन हुआ। IFMIS Next Gen परियोजना के लिये RFP को 11 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था। यह परियोजना वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये वित्त विभाग ने पिछले अनेक वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करते हुये निरंतर अपडेशन किया है।