रोजगार के लिए शासकीय भर्ती के साथ ही निजी क्षेत्र में भी अवसर होंगे उपलब्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस क्रम में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी कर लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। निवेशकों से आए प्रस्तावों के अनुरूप निजी क्षेत्र में लगभग ढाई लाख से अधिक पदों पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से आई.टी. सेक्टर के साथ ही तकनीकी रूप से दक्षता �

मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से देश का सबसे सशक्त राज्य बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से देश का सबसे सशक्त राज्य बनाने के लिये प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए लगातार कार्य जारी है। प्रदेश में संभाग स्तर पर उद्योग समूहों को आमंत्रित कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे है, साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में रोड-शो कर निवेशकों और उद्योग समूहों को प्रदेश में अपनी गतिविधियां संचालित करने और उनका विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

प्रदेश के 20 जिलों में 400 करोड़ रूपये लागत से बनेंगे 100 ट्रायबल छात्रावास

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा-दीक्षा एवं उनकी आवासीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने देश के सभी प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार ट्राइबल छात्रावासों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मान्य करते हुए 20 जिलों में 100 ट्राइबल छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। 20 जिलों के 50 ब्लॉक्‍स मे

IFMIS Next Gen परियोजना के लिये मिलेगा आई टी कंपनियों का सहयोग

इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगली पीढ़ी की आधुनिक परियोजना के लिए इच्छुक निविदाकारों को आमंत्रित किया गया। आई टी क्षेत्र की 22 कंपनियों ने भाग लिया। कार्यालय, आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा आज आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में इसका आयोजन हुआ। IFMIS Next Gen परियोजना के लिये RFP को 11 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था। यह परियोजना वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये वित्त विभाग ने पिछले अनेक वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करते हुये निरंतर अपडेशन किया है।

परिवहन विभाग जारी कर रहा है ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र

प्रदेश में वाहनों से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों पर नियंत्रण के लिये परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों की व्यवस्था की है। विभाग ने प्रदेश में संचालित 288 जांच केन्द्रों को एनआईसी के पीयूसीसी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया है। इस व्यवस्था से पारदर्शी तरीके से वाहनों के उत्सर्जन मानकों की जांच की जाकर वाहन मालिकों को ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

परिवहन विभाग की इस व्यवस्था से ऑनलाइन पीयूसीसी जारी होने से डाटा, वाहन पोर्टल पर सीधे प्रदर्शित होने लगा है। इस व्यवस्था से वाहन मालिकों को सुविधा मिली है। चेकिंग अधिकारी द्वार�

पीएम सूर्य घर योजना में मिलेगी मुफ्त बिजली : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में एक किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रूपये, दो किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा तीन किलोवाट या उससे ऊपर 10 किलोवॉट तक के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इसके लिए देशभर के उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल करके पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्व�

सहायक प्रोग्रामरों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुरू

विभागीय प्रोग्रामर एवं सहायक प्रोग्रामरों का बेसिक कंप्यूटर आपरेशन्स के अंतर्गत एम. एस. ऑफिस 2021 प्रोफेशनल' विषय पर क्रिस्प संस्था श्यामला हिल्स भोपाल में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। यह 18 नवम्बर को प्रारंभ हो गया है।

आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी ने बताया है कि विभाग के सभी स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों को क्रिस्प सस्थान में संवर्ग अनुसार अलग अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण आगामी 22 नवम्बर तक चलेगा। विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के लिये यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

किसानों को कराई जा रही है पर्याप्त बिजली, सिंचाई और उर्वरक की उपलब्धता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह वर्ष पर्याप्‍त वर्षा एवं अनुकूल मौसम के कारण किसानों के लिए अच्‍छा रहा है, जिसके फलस्‍वरूप खरीफ फसल भी अच्‍छी रही है एवं रबी की बोवाई भी तेजी से हो रही है। प्रदेश में कृषि के लिये पर्याप्‍त मात्रा में विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्‍ध कराई जा रही है। अंतर्राष्‍ट्रीय कारणों से उर्वरक आपूर्ति में चुनौतियों के बाद भी खरीफ में किसानों को पर्याप्‍त उर्वरक उपलब्‍ध कराने के समुचित प्रयास किये गये। किसानों को रबी में निरंतर उर्वरक उपलब्‍ध कराया जा रहा है।

निरंतर की जा रही है उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा

मुख्‍यमंत्री डॉ.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसरो और स्पेस-एक्स की टीम को दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत में संचार सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने एवं दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इसरो द्वारा स्पेस-एक्स के सहयोग से अपना जीएसएटी-एन2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए इसरो और स्पेस-एक्स की टीम को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का यह एक और महत्वपूर्ण सफल कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने गत 10 वर्ष में अंतरिक्ष जगत में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये सभी �

मुख्य सचिव ने की सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की समीक्षा

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने मंगलवार को मंत्रालय में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की समीक्षा की। श्री जैन ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति बनाकर कार्य किया जाये। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभाग मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पीड़ित लोगों को जागरूक करने के‍लिए संवाद कायम करें। भविष्य में शोध कार्य के अनुरूप डाटा संकलन किया जाये। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाये कि वर्तमान में किये जा रहे टेस्ट के साथ अन्य बीमारियों की भी जांच हो सके।

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ