औद्योगिक विकास में प्रथम स्थान पर होगा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हरसंभव पहल कर रही है। मार्च माह में उज्जैन में हुई इन्वेस्टर समिट में 75 हजार करोड़ रूपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसी क्रम में 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। इसमें देशभर से निवेशक और औद्योगिक घराने तथा प्रदेश के उद्यमियों से निवेश के नए प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रदेश के संसाधनों के आधार पर कृषि, शिक्षा, चिकित्सा तथा कुटीर-लघु-मध्यम और भारी उद्योगों के माध्यम से हम प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने क�

’’नगरीय सुशासन - मानव अधिकार’’ विषय पर आयोजित होगा म.प्र. मानव अधिकार आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल का 30 वां स्थापना दिवस आगामी 13 सितम्बर, 2024 (शुक्रवार) को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के ऑडिटोरियम हाल में आयोजित होगा। मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने यह जानकारी दी।

आयोग के अध्यक्ष श्री ममतानी ने आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नगरीय सुशासन-मानव अधिकार विषय पर आधारित स्थापना दिवस समारोह की तैयारियाँ समय पर पूर्ण कर ली जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर कार्यक्रम की �

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अटल गृह ज्योति योजना में दी 125 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली अटल गृह ज्योति योजना का मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में प्रभावी व पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले एक माह के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 25 लाख 14 हजार रूपये से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को 125 करोड़ 83 लाख रूपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है।

सबसे ज्यादा शिवपुरी जिले के उपभोक्ताओं को 11 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है। वहीं दूसरे नंबर पर भिण्ड जिला रहा है, जहां 11 करोड़ 15 लाख से अधिक की सब्सिडी दी गई है।

इसी तरह भोपाल �

एम.पी. ट्रांसको में टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग पर हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला

एम.पी. ट्रांसको (मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) के मुख्यालय जबलपुर में टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग थीम पर कार्यशाला का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इसमें प्रदेश के लगभग 25 असिस्टेंट एवं जूनियर इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया। दो दिवसीय कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुये एम.पी. ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने कहा कि कार्यशाला के पहले चरण के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने आहवान किया कि सीनियर्स कार्मिक संस्थान में कार्यरत दूसरी पीढ़ी के कार्मिकों से अपने अनुभव, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने की प्रेक्टिस डालें। उन्होंने कहा कि इससे एम.पी. ट्रां

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने किया मालखेड़ी रेशम केन्द्र का निरीक्षण

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को नर्मदापुरम जिले के मालखेड़ी स्थित रेशम विकास एवं उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने रेशम उत्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने केन्द्र प्रभारी को उच्च कोटि का रेशम उत्पादन करने के निर्देश दिये। सांसद श्री दर्शन सिंह लोधी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरौलिया सहित जन-प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मटकुली रेशम केन्द्र में शहतूत का पौधा लगाया

एक ही स्थान पर 55 हजार पौधे लगाने की श्रृंखला में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता निर्माण नीति लागू करने में मप्र आगे

क्षमता निर्माण आयोग से मिले इनपुट को शामिल कर बनी क्षमता निर्माण नीति लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। सभी विभागों में क्षमता निर्माण इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, जो प्रशिक्षण की आवश्यकता का गहन विश्लेषण करने के बाद कैडर-वार क्षमता निर्माण योजनाएँ तैयार करेंगी।

प्रत्येक विभाग क्षमता निर्माण प्रबंधकों की नियुक्ति करेंगे। उन्हें क्षमता निर्माण इकाइयों द्वारा सहयोग दिया जायेगा। क्षमता निर्माण प्रबंधकों द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार की जाएंगी।

विभिन्न विभागों में कार्यरत जनशक्ति की दक्षता दर्शाने वाला एक डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा ह�

11 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी व ईनामी वन्यप्राणी शिकारी अजीत पारधी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एसटीएसएफ ने बताया कि विगत 11 वर्षों से फरार चल रहे ईनामी व स्थाई वारंटी आरोपी अजीत पारधी को 18 जुलाई को लालबर्रा जिला बालाघाट से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने निवास स्थान से फरार रहकर वन विभाग को चकमा दे रहा था। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिये वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा 5000/- रूपये का ईनाम भी जारी किया गया था। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स लगातार आरोपी को पकडने का प्रयास कर रही थी। इन्टेजिलेन्स इनपुट के अनुसार एसटीएसएफ द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी अजीत को अपनी अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी के कब्जे से वन्यप्राणी पैंगोलिन के स्केल्स से

गंभीरता के साथ हो राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिये 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान - 2.0 संचालित किया जा रहा है। किसानों और आमजन की सहुलियत के लिये पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रह कर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाये।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में क�

प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है पर्यटन विभाग- प्रमुख सचिव श्री शुक्ला

भेड़ाघाट-लमेटाघाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने प्रयास तेज कर दिये है। नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेटाघाट डोजियर की समीक्षा के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को एमपीटी पलाश रेजीडेंसी में किया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव तथा टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश के अधिक से अधिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश पुरातात्विक,

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इनके उत्पादों की भी करेंगे मार्केटिंग : राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जायसवाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विगत 17 सितम्बर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों एवं शिल्पकारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। इस योजना में 18 प्रकार के परंपरागत व्यवसायों जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (मूर्तिकार व पत्थर तराशने वाले), पत्थर तोड़ने वाले, मोची (चर्मकार)/जूते बनाने वाले, राज-मिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता (पारम्परिक), नाई, माला निर्माता, धोबी, द�