आगामी 5 वर्षों में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ रुपये वार्षिक तक ले जाने के प्रयास किये जायेंगे: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में सेन्ट्रल इण्डिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश बजट सन्देश-2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन विक्रम विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ.अखिलेश कुमार पाण्डेय ने की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथजी महाराज, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री विवेक जोशी, सेन्ट्रल इण्डिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स की उज्जैन इकाई के अध्यक्ष श्री माणकलाल गिरिया, उपाध्यक्ष श्री आनन्द बांगड़, सचिव श्री यशवंत जैन, श्री संजय अग्रवाल, श्री जगदीश अग्रवाल, श्री राजेन्द�

मुख्यमंत्री डॉ.यादव और केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन व पूजा- अर्चना की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की। उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मंदिर में श्री आशीष पुजारी, श्री विजय गुरु,श्री राजेश गुरु और श्री महेश पुजारी ने विधिवत पूजा संपन्न कराई।

विधायक श्री अनिल जैन कालूखेड़ा , श्री विवेक जोशी , श्री ओम जैन आदि जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहें।

ई-केबिनेट प्रणाली के सुगम संचालन के लिये अंतर्विभागीय समिति का गठन

राज्य शासन ने ई-केबिनेट प्रणाली के सुगम संचालन के लिये अंतर्विभागीयसमिति का गठन किया है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, समिति के अध्यक्ष मनोनित किये गये है।

समिति में प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) सदस्य होंगे। उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय सदस्य सचिव होंगे।

समिति के पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा क्रियान्वित की जा रही ई-केबिनेट प्रणाली की गोपनीयता एवं सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व होगा। उक्त समिति एक माह के अंदर ई-केबिनेट प्रणाली व्यवस्था को क्रियान्वित करेगी।

भू-जल स्तर के गिरावट को रोकने के लिए अंतर्विभागीय समिति गठित

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में भू-जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष नामांकित किये गये है।

समिति में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को सदस्य एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य सचिव होंगे। जल संरक्षण के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग भवन अनुज्ञा में अनिवार्य रूप से जुड़ने एवं पर्यवेक्षण जल संरचनाओं को संरक्षित र

जल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्विभागीय समिति गठित

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नदियों, तालाबों एवं बांधों में जल पर्यटन, खेल कूद, एम्बुलेंस, वाटर प्लेन, मोती की खेती और मछली पालन जैसी जल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव- अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

समिति में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, विमानन विभाग के प्रमुख सचिव तथा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के सचिव-सदस्य होंगे।

गैस राहत अस्पतालों और औषधालयों में ओपीडी खुलने का समय तय

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह के आदेश पर गैस राहत एवं पुनर्वास संचालनालय के अधीन गैस राहत अस्पतालों एवं औषधालयों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) खुली रहने का समय तय कर दिया गया है। सभी गैस राहत अस्पतालों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6 बजे तक ओपीडी खुली रहेगी। इसी तरह गैस राहत के सभी औषधालयों में सुबह 9 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक ओपीडी खुली रहेगी। गैस राहत संचालनालय द्वारा सभी गैस राहत अस्पतालों एवं औषधालयों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

सहायक संचाल�

महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं आर्थिक स्वावलम्बन की ओर बढ़ते मजबूत कदम

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके सम्पूर्ण जीवन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे है। चाहे वह नौनिहालों के सुनहरे भविष्य बनाने के लिए “सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना हो”, बेटियों के जन्म से उन्हें लखपति बनाने की लाड़ली लक्ष्मी योजना या फिर बहन-बेटियों को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में न सिर्फ समर्थ हुई बल्कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने और वित्तीय जागरूकता का संयम करती “लाड़ली बहना योजना हो”, सभी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त कर अपने परिवार और समाज में

जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए समिति गठित

राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के सरलीकरण के लिए अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विमुक्त घुमन्तु और अद्धघुमन्तु कल्याण को समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं राजस्व विभाग को सदस्य नामांकित किया गया है। 

समिति को बैठक कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 

कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्री टेटवाल ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

कौशल विकास और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल ने मंत्रालय में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मंत्री श्री टेटवाल ने श्रमिकों की संख्या बढ़ा कर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से पार्क में 4 कोर्सेज प्रारंभ होने जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए आ रहे युवाओं को हॉस्टल और प्रयोगशाला एवं कक्षाओं में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और सभी की सुरक्षा को भी प्राथमिकता पर रखा जाये। मंत्री श्री टेटवाल ने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किए �

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल इंदौर में "पितृ पर्वत में एक वृक्ष माँ के नाम" में होंगे शामिल

उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल 6 जुलाई को इंदौर प्रवास में रहेंगे। उप-मुख्यमंत्री "पितृ पर्वत में एक वृक्ष माँ के नाम" कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ शामिल होंगे। उप-मुख्यमंत्री ज़िला चिकित्सालय इंदौर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। श्री शुक्ल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर की सामान्य सभा की बैठक में भी शामिल होंगे। उप-मुख्यमंत्री अरबिन्दो इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस के "भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य की ओर एक कदम" कार्यक्रम और अन्य स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।